यस नियमावलीमा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा गराउँदा वा कुनै कार्य गर्नु पर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएको हुनु पर्नेछ ।